प्रशासक असो की लोकनियुक्‍त बॉडी,   एखादी साध्या आजाराची साथ असो की कोरोनासारखी महामारी औरंगाबाद महापालिकेच्या अधिकार्‍यांच्या खाऊगिरीत  काहीही फरक पडत नाही. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रतिबंधित क्षेत्राला सील करण्याच्या कामातही मनपाच्या अधिकार्‍यांनी प्रचंड गैरव्यवहार केला असल्याचे सांजवार्ताच्या पाहणीत उघडकीस आले आहे. वॉर्डाच्या स्तरावर झालेल्या या गैरव्यवहाराचा सुगावा वरिष्ठांना अद्यापही लागू नये इतक्या बेमालूमपणे हा सर्व व्यवहार करण्यात आला आहे.

शहराच्या विविध भागात कोरोना बाधित क्षेत्राला बल्‍ली आणि पत्र्याच्या सहाय्याने सील करण्यात आले आहे. हे काम महापालिकेच्या संबंधित झोनच्या माध्यमातून कार्यकारी अभियंत्याच्या अखत्यारीत असल्याचे समजते. या संदर्भात खात्रीलायक सूत्रांनी तसेच मनपात वर्षानुवर्षे गुत्तेदारी करणार्‍या काही मंडळींच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक प्रतिबंधित क्षेत्रात साधारणतः दोन पत्रे आणि चार बल्ल्यांच्या सहाय्याने सील करण्यात आले आहे. त्यासाठी कार्यकारी अभियंत्याच्या अखत्यारीत त्यांच्या आवडत्या गुत्तेदाराला डीएसआरचा दर लावून काम देण्यात आले आहे. डीएसआरनुसार एका पत्र्यासाठी 1800 रु. तर एका बल्‍लीसाठी 1200 रु. हा मंजूर दर आहे. 

असा झाला गैर व्यवहार 

सूत्रांनी सांगितले की, 24 ते 25 गेजचे पत्रे तसेच चांगली मजबूत बल्‍ली त्यासाठी वापरणे अनिवार्य आहे. मात्र प्रत्यक्षात गुत्तेदार 10 ते 12 गेजचेच पत्र लावतात. बल्‍लीबाबतही अवस्था  वाईटच आहे. काही ठिकाणी तर अक्षरशः सडलेल्या बल्ल्या लावण्यात आल्या आहे. शहराच्या सर्व 9 झोनमध्ये सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर अशा पद्धतीचे ‘काम दाखविण्यात’ आले आहे. 

शहरातील बाजारपेठे 24 ते 25 गेजच्या पत्र्याची किंमत 800 रु. तर गुत्तेदारांनी जे पत्रे वापरलेले आहेत. त्या पत्र्यांची किंमत तीन-चारशे रुपये आहे. ठोक स्वरुपात पत्रे घेतले तर ते दोनशे ते अडीशे रुपयांपर्यंत मिळू शकतात असे सांजवार्ताच्या निदर्शनास आले आहे. 

दोन कोटीचे बिल 

मनपातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशा प्रकारे पत्रे व बल्ल्यांचे दोन कोटी रुपयांचे बिल लेखा विभागाकडे आलेले आहे. त्यानंतरच या प्रकरणाची हळूहळू चर्चा सुरू झाली. विशेष म्हणजे ही बाब शहर अभियंत्यापर्यंत पोहचू नये म्हणून कार्यकारी अभियंत्यांनी हातचालाखी दाखवित 50 हजारांच्या आतील रकमेची बिले तयार केली असल्याचे दिसून आले आहे. 

50 हजारांच्या आत मान्यता देण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना आहे. 

कोरोनासारख्या जागतिक संकटात ऐकीकडे मोठ्या प्रमाणावर मदत करण्यासाठी असंख्या हात पुढे येत असताना मनपा अधिकार्‍यांचे हात मात्र गैरव्यवहाराच्या गटारीतून बाहेर येण्याचे नाव घेत नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. लोकनियुक्‍त व्यवस्था असताना पदाधिकार्‍यांच्या नावावर अशी प्रकरणी ही अधिकारी मंडळी शेकवित होती. आता अस्तिककुमार पांडे्य यांच्या सारखा धडाडीचा प्रशासक असतानाही ही मंडळी आपल्या खाऊगिरीला थांबवू शकत नाही हेच या निमित्ताने स्पष्ट होऊ लागले आहे.

 या संदर्भात सत्य शोधून कोरोना महामारीत प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता हळूहळू जोर धरू लागली आहे.

लावलेली पत्रे अडीच ते तीनशे रु.चे 

जाफरगेट भागातील ए-वन ट्रेडिंगचे फिरोज खान यांनी सांगितले की, जे पत्रे फोटोत दिसतात त्याची किंमत दोन-तीनशे रुपयांपेक्षा जास्त नाही. माझ्याकडे या गेजच्या पत्राचा भरपूर स्टॉक असून त्याच किमतीला आम्ही विक्री करतो, असे ते म्हणाले. 

जाधवमंडी भागातील बांबू मार्केटमधील अनिल ट्रेडर्सचे अनिल लग्गड यांनी सांगितले की, माझ्याकडे अशा बल्ल्या 70 ते 80 रुपयांपर्यंत विक्रीसाठी उपलब्ध आहे